भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहत और उम्मीद से भरी खबर दी है। चालू वित्त वर्ष की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने भारत की वास्तविक जीडीपी (GDP) विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है।
गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत मांग और बेहतर घरेलू बुनियादी ढांचे के दम पर बनी हुई है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक प्रदर्शन उम्मीद से काफी बेहतर रहा है, जिसने इस सकारात्मक संशोधन को प्रेरित किया है।
महंगाई में राहत की उम्मीद, रेपो रेट पर 'न्यूट्रल' रुख
रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' बनाए रखा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई का अनुमान 5.1 फीसदी से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया है।
आरबीआई का कहना है कि हाल के दिनों में महंगाई में जो बढ़ोतरी देखी गई थी, वह व्यापक मांग के दबाव के बजाय मुख्य रूप से भोजन और ईंधन की कीमतों की वजह से थी। मजबूत निर्यात, स्थिर निवेश गतिविधियों और सप्लाई चेन की बाधाएं दूर होने से मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक बेहद मजबूत हुआ है।
अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से आएंगे पॉलीमर नोट!
मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नर ने करेंसी नोटों को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर सबकुछ तय शेड्यूल के मुताबिक रहा, तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पॉलीमर (प्लास्टिक) नोट चलन में आ सकते हैं।
- ज्यादा टिकाऊ: पॉलीमर नोटों की उम्र पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में काफी अधिक होती है और ये जल्दी खराब नहीं होते।
- सुरक्षा फीचर्स: गवर्नर ने बताया कि इन नोटों के नए सुरक्षा फीचर्स और डिजाइन की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी।
693 अरब डॉलर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, वैश्विक चुनौतियां बरकरार
वैश्विक मोर्चे पर जारी अनिश्चितताओं के बीच भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है:
- विदेशी मुद्रा भंडार: भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 693 अरब अमेरिकी डॉलर के बेहद सहज स्तर पर है, जो 10 महीने से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
- FDI और FPI: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की आवक लगातार मजबूत है, वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में भी बीते महीनों में शानदार रिकवरी देखने को मिली है।
हालांकि, आरबीआई ने आगाह किया कि पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में आ रही बाधाएं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
डिजिटल करेंसी (CBDC) और ULI को मिल रहा बढ़ावा
बैठक में डिजिटल इनोवेशन पर बात करते हुए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन ने बताया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) और यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस (ULI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय क्षेत्र के तमाम हितधारक और आम नागरिक अब इसे बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं।