देश के सियासी परिदृश्य में जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मानसूनी सत्र के तुरंत बाद मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। 13 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने फिलहाल सदनों के सत्रावसान (Prorogation) न करने की रणनीति बनाई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर महज कुछ घंटों के नोटिस पर कार्यवाही दोबारा शुरू की जा सके।
16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र की सुगबुगाहट
सूत्रों के मुताबिक, यदि सरकार को संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत का समर्थन तय नजर आता है, तो 16 से 18 अगस्त के बीच 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सरकार ने इस सिलसिले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित अन्य दलों के समक्ष परिसीमन बिल पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस ने कहा है कि वह अन्य विपक्षी साथियों से विचार-विमर्श करके अपना रुख स्पष्ट करेगी।
क्या है 'परिसीमन विधेयक 2026' और क्यों बदल जाएगा पूरा ढांचा?
इस पूरी कवायद का केंद्र परिसीमन विधेयक 2026 है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीटों का नए सिरे से पुनर्गठन करना है।
- सीटों की संख्या में बंपर इजाफा: वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। नए विधेयक के लागू होने से यह संख्या बढ़कर अधिकतम 850 (815 राज्य सीट + 35 केंद्र शासित प्रदेश) तक हो सकती है।
- महिला आरक्षण का रास्ता साफ: नया परिसीमन लागू होने के साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलने वाला 33 फीसदी आरक्षण भी धरातल पर उतर जाएगा।
- रोटेशन व्यवस्था: आरक्षित सीटें समय-समय पर बदलती रहेंगी ताकि सभी क्षेत्रों से महिलाओं को समान अवसर मिले।
"1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई सीटें पिछले पांच दशकों से फ्रीज थीं। आबादी और नए क्षेत्रों के घनत्व को देखते हुए यह ढांचा अब बदलने जा रहा है।"
आसान भाषा में समझें: क्या होता है परिसीमन?
सामान्य शब्दों में, परिसीमन (Delimitation) का मतलब चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं और सीटों की संख्या को फिर से तय करना है। आबादी बढ़ने के साथ-साथ प्रतिनिधियों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए जनसंख्या के ताजा आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन आवश्यक हो जाता है।
आखिरी बार कब बढ़ी थीं देश में सीटें?
भारत में सीटों का इतिहास भी दिलचस्प रहा है:
- 1952: देश में शुरुआत में 489 लोकसभा सीटें थीं।
- 1963: 1961 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाकर 522 की गईं।
- 1973: 1971 की जनगणना के बाद सीटों की संख्या 543 कर दी गई।
इसके बाद 2001 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था, जिसे आगे बढ़ाकर 2026 तक लागू रखा गया। हालांकि साल 2002 में परिसीमन आयोग बना जरूर था, लेकिन उसने सीटों की संख्या बढ़ाए बिना केवल सीमाओं में फेरबदल किया था। अब 50 साल से भी अधिक समय बाद देश को नई लोकसभा सीटें और नया चुनावी नक्शा मिलने वाला है।